बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना की मांग नहीं किए जाने के आधार पर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मतों की गिनती और सारणीकरण में गड़बड़ी के साथ चुनावी रिकॉर्ड में हेरफेर जैसे विशिष्ट आरोपों की जांच साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।
चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को दी गई थी चुनौती
मामला पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र क्रमांक 187 पर मतगणना और मतों के सारणीकरण में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। एक प्रत्याशी ने निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की थी। इसके खिलाफ निर्वाचित प्रत्याशी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी।
हालांकि, चुनाव न्यायाधिकरण ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद न्यायाधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
पुनर्मतगणना की मांग नहीं करने का दिया गया तर्क
निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से दलील दी गई कि 23 फरवरी 2025 को मतगणना के दौरान छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 80(1) और 80(5) के तहत पुनर्मतगणना की मांग नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि निर्धारित समय पर पुनर्मतगणना का अनुरोध नहीं किए जाने के कारण चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर विचार करते समय अदालत को पूरी चुनाव याचिका और उसमें किए गए दावों को देखना होता है। इस स्तर पर यह जांच की जाती है कि याचिका में मुकदमा चलाने का कोई वैध आधार मौजूद है या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक सुनवाई के दौरान निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से पेश बचाव या ऐसे विवादित तथ्यों पर विचार नहीं किया जा सकता, जिनका फैसला साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही संभव है।
हाईकोर्ट के मुताबिक, मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना की मांग नहीं किया जाना अपने आप में चुनाव याचिका खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है। मतों की गिनती और सारणीकरण में अनियमितता तथा चुनावी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के आरोपों की सुनवाई साक्ष्यों के आधार पर की जानी चाहिए।
