आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए हमेशा बड़े व्यवसाय या ऊंची नौकरी की जरूरत नहीं होती। कई परिवारों के लिए कोई उपयोगी हुनर, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता अथवा सही सरकारी योजना की जानकारी ही नई शुरुआत का आधार बन सकती है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकस) योजना संचालित की जा रही है।
पीएम विकस का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। योजना के माध्यम से कौशल विकास, उद्यमिता, शिक्षा, महिला नेतृत्व तथा पारंपरिक कला और विरासत से जुड़े हुनर को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाता है।
कई योजनाओं को एकीकृत कर बनाया व्यापक ढांचा
पीएम विकस के तहत पहले संचालित पांच योजनाओं—सीखो और कमाओ, यूएसटीटीएडी (USTTAD), हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल—को एक व्यापक एवं एकीकृत दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य कौशल, शिक्षा, रोजगार, वित्तीय सहायता और बाजार से जुड़ी जरूरतों को एक-दूसरे से जोड़ते हुए पात्र लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करना है।
कौशल प्रशिक्षण के साथ रोजगार और उद्यमिता पर जोर
आज के बदलते रोजगार बाजार में केवल प्रशिक्षण हासिल करना पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार, स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू करने के अवसरों तक पहुंच भी महत्वपूर्ण है। पीएम विकस के माध्यम से पात्र युवाओं एवं अन्य लाभार्थियों को कौशल और शिक्षा से संबंधित सहायता उपलब्ध कराने का उद्देश्य उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार के लिए तैयार करना है।
योजना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की योजनाओं के साथ क्रेडिट लिंकेज का प्रावधान भी शामिल है। इसके माध्यम से पात्र व्यक्ति अपने कौशल के आधार पर नया उद्यम शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बनाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं।
पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार से जोड़ने की पहल
भारत की पारंपरिक कला और शिल्प देश की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अनेक कारीगर पीढ़ियों से अपने हुनर को जीवित रखे हुए हैं। पीएम विकस के माध्यम से पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने के साथ आधुनिक तकनीक, उत्पाद विकास, बाजार की मांग और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में काम किया जाता है।
इससे कारीगर अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, नए बाजारों तक पहुंच और आय के अतिरिक्त साधन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह विरासत का संरक्षण आर्थिक अवसरों से भी जुड़ता है।
महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान
महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना और उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना भी योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। प्रशिक्षण, जागरूकता और उद्यमिता से संबंधित अवसर महिलाओं को अपनी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।
वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास एवं शिक्षा सहायता का उद्देश्य उन्हें रोजगार के बदलते स्वरूप और बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। रोजगार के साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के विकल्पों की जानकारी युवाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अवसर तलाशने में मदद कर सकती है।
योजना की जानकारी तक पहुंच भी जरूरी
सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक तभी प्रभावी रूप से पहुंच सकता है, जब उन्हें योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की सही जानकारी हो। इसलिए पीएम विकस के संबंध में जागरूकता और सही सूचना तक पहुंच भी महत्वपूर्ण है।
कौशल विकास से लेकर वित्तीय सहायता और बाजार से जुड़ाव तक, आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। पीएम विकस इसी व्यापक प्रक्रिया में शिक्षा, कौशल, उद्यमिता और पारंपरिक हुनर को अवसरों से जोड़ने का प्रयास करती है।
पात्र हितग्राही योजना से संबंधित वर्तमान पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी आधिकारिक सरकारी माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य लोगों को उनकी क्षमता, कौशल और पारंपरिक विरासत के आधार पर विकास के अवसरों से जोड़ते हुए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाना है।
